सुनसरी — अशोक चौधरी ले देशभरका उद्योग, कलकारखाना तथा मिलहरूमा कार्यरत श्रमिकमाथि पार्टीगत ट्रेड युनियनको नाममा भइरहेको जबरजस्ती तलब कटौतीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले श्रमिकको सहमति बिना तलबबाट रकम काट्ने र नदिए काममा दुःख दिने गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार श्रमिकको हक–हितको रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका ट्रेड युनियनहरू नै कतिपय स्थानमा श्रमिकमाथिको अर्को आर्थिक बोझ बन्न थालेका छन्। “ट्रेड युनियन श्रमिकको ढाल बन्नुपर्थ्यो, तर कतै-कतै यो श्रमिकमाथिको अर्को कर बनेको छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

सांसद चौधरीले श्रमिकको पसिनामाथि राजनीति गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्दै सहमति बिना वा पार्टी युनियनको नाममा जबरजस्ती ‘लेवी’ उठाउने काम तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले श्रमिकको रगत–पसिनाबाट आर्जित आम्दानीलाई राजनीतिक चन्दाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।