काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। चैत १८ गते सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णयअनुसार अबदेखि सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गरिने भएको छ।

यस नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिददेखि अन्य सूचनासम्म प्रकाशन गर्दा निजी सञ्चार माध्यमभन्दा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू— गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन —मार्फत मात्रै सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेछ।

सरकारले यो निर्णयले अनावश्यक खर्च कटौती हुनुका साथै सूचना प्रणालीलाई एकरूप, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिएको छ। साथै, सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने सबै भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनमा प्रकाशन तथा प्रसारणका दर, छुट र सेवा शुल्क सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अनियमितता नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने संकेत पनि गरिएको छ।

यस निर्णयले एकातिर सरकारी खर्चमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ निजी सञ्चार माध्यममाथि यसको प्रभाव पर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।